नागरिकत्व ( एनआरसी आणि कॅब ) कायदा योग्य की अयोग्य ? .....

         

          आज देशभरामध्ये एनआरसी आणि कॅब या नागरिकत्व कायद्यामुळे जी अराजकता माजलेली आहे . आज जी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन आपल्या देशात चालू आहेत . ह्या चालू असणाऱ्या आंदोलनामधील बऱ्याच लोकांना या कायद्याबद्दल धूसर अशी देखील कल्पना नाहीये . हे लोकं फक्त आणि फक्त आपला समाज , आपल्या आजूबाजूचे लोक आंदोलन करतात म्हणून ते देखील करत आहेत . एका मेंढराच्या कळपाप्रमाणे ही आंदोलने आपल्या देशात आज सुरू आहेत .

जी की , जंगलातल्या वनव्याप्रमाणे एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी वाढतचं चालली आहे . आंदोलन करणाऱ्यांना माझा विरोध नाहीये पण आधी कायदा काय आहे हे समजून घ्यायला हवं  आणि मग आंदोलन करायला हवे .
           आपल्या देशात अशीही अनेक लोकं आहेत जी की , फक्त आणि फक्त दुसऱ्या समाजाविषयी , दुसऱ्या धर्माविषयी मनामध्ये असणाऱ्या विरोधी भावनेमुळे ह्या कायद्याला पाठिंबा किंवा विरोध करत आहेत . त्यांनीही संप्रदायाच्या दृष्टीने विचार न करता भारतीय म्हणून विचार करायला हवा
          या कायद्याला नक्की असणारा विरोध कशामुळे हे जर जाणून घ्यायचं असेल तर आपल्याला काही काळ मागे जावे लागेल , जेव्हा देशामधील अनेक राज्यांमध्ये बिहारी आणि उत्तर प्रदेशातील लोक आल्यामुळे अनेक आंदोलने झाली होती आणि अजूनही चालू आहेत . ती आंदोलने सर्वांनाचं चांगल्या प्रकारे ज्ञात असतीलचं‌ . ती आंदोलने का झालेली होती? तर ,  बाहेरच्या लोकांमुळे , आपल्या राज्यातील , आपल्या लोकांचे रोजगार कमी होतात . हे येणारे लोक दुसऱ्या संस्कृतीचे , दुसऱ्या भाषेचे असल्यामुळे , आपल्या भाषेवर आणि संस्कृती देखील त्यांचा परिणाम होतोच . म्हणून अनेक जण त्यांना विरोध करत होते आणि तो विरोध साहजिकचं प्रत्येकाचा असतोचं . यासंबंधीचं एक उदाहरण मी तुम्हाला देतो , जे की ,  स्वातंत्र्यपूर्व काळात आपल्या पूर्वेकडील राज्यांमध्ये विशेषतः आसाममध्ये इंग्रजांनी " बंगाली "  ही बहुजनांची भाषा म्हणून आसामवर राज्यभाषा म्हणून लादण्यात आलेली होती आणि या बळजबरीने लादलेल्या भाषेमुळे आसामी लोकांच्या संस्कृतीवर , भाषेवर त्याचा खूप मोठा परिणाम झाला होता . बंगाली भाषेच्या अतिक्रमणामुळे  तेथील असामी या भाषेचे वर्चस्व हे जवळजवळ संपुष्टात येत चालले होते . जे की , स्वातंत्र्यानंतरच्या काळामध्ये , आसामी भाषेला तिथंलची राजभाषा म्हणून दर्जा दिल्यानंतर थांबले . आज भाजपा सरकार हे दावा करत आहे की , बाहेरून आलेल्या लोकांना , त्यांच्यावर त्यांच्या देशात बहुजनांच्या धर्माकडून होत असलेल्या अन्याय अत्याचारामुळे आपल्या देशांमध्ये स्वीकारले जाणार आहे .

तर मग याच वेळेला भारत देशामध्ये बहुजनांची भाषा असणारी हिंदी भाषा ही इतर राज्यातील लोकांवर लादण्यात येते , तेव्हा याठिकाणी अप्रत्यक्षरीत्या बहुजन भाषिकांकडून होणाऱ्या अन्यायाकडे देखील केंद्र सरकारने लक्ष द्यायला हवं . जर बाहेरच्या देशातील लोकांवर होणारा अन्याय हे सरकार इतक्या प्रखरतेने पाहत असेल , तर आपल्या देशातील नागरिकांवर अप्रत्यक्षरित्या होणाऱ्या अन्यायाकडे देखील ह्या सरकारने तितक्याचं कटाक्षतेने लक्ष द्यायला हवं .
         त्या दिवशी संसदेमध्ये नागरिकत्व कायद्या संदर्भातले बिल पास करण्यासाठी माननीय अमित शाह यांनी म्हटलं होतं की , या कायद्यामुळे देशातील घुसखोरांना या देशातून बाहेर काढण्यात येणार आहे आणि जे लोकं सांप्रदायिक कारणांमुळे २०१४ सालापूर्वी पाकिस्तान , अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या देशांमधून आलेले आहेत त्यांना या देशातील नागरिकता बहाल करण्यात येणार . पण इथे अजून एक प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे , आपल्या सरकारला प्रत्येकाच्या धर्माचीचं रक्षा करायची आहे तर , सरकारने आपल्या देशातील नागरिकांच्या धर्माची देखील रक्षा करायला हवी . कारण आपल्या देशामध्ये आजमितीला सरकारी आणि रेल्वेच्या नंतर , देशातील सर्वात जास्त जमीन जी कोणाकडे आहे ती , देशात असणाऱ्या चर्चंच्या ताब्यात आहे . असे चर्च जे या देशात राहून हिंदू , बौद्ध , शीख , जैन आणि मुस्लिम

लोकांचे कधी संमतीने , कधी पैशाद्वारे आणि कधी बळजबरीने धर्मपरिवर्तन करीत आहेत . माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आपल्या भाषणामध्ये असे सांगितले की , जी बाहेरील देशांमध्ये दलित जनता आहे गरीब जनता आहे . त्यांच्यावर अन्याय अत्याचार केले जात आहेत त्यांच्या घरातील मुलींशी बळजबरीने विवाह करून त्यांचे धर्म परिवर्तन केले जात आहे . पण त्याच वेळेला भारतात देखील अशीच परिस्थिती आज तयार झालेली आहे , याचा विचार हे सरकार करत नाहीये . आज भारतात जरी जात-पात उरली नसली तरीसुद्धा , रोजगाराअभावी या देशातील जनता नकळतपणे एका भीषण गरीबीला सामोरे जात आहे आणि येणाऱ्या काळात अती प्रमाणात सामोरे जावे लागणार आहे . याच गरीब जनतेचा फायदा ह्या बाहेरील धर्मसंस्था घेत आहेत आणि या गरीब जनतेचे थोड्या पैशाद्वारे धर्म परिवर्तन करत आहे . २००८ - २००९ या साली प्रकाशित झालेल्या एका अहवालात असे सांगण्यात आले होते की , दरवर्षी अठरा हजार करोड रुपये हे बाहेरील देशांतील धर्मसंघटनांकडून आपल्या देशामध्ये असणाऱ्या या चर्च सारख्या संस्थांमध्ये फक्त आणि फक्त धर्म परिवर्तनासाठी येत आहेत आणि म्हणुन जर तुम्ही बाहेरील देशांमध्ये असणाऱ्या अल्पसंख्यांक आणि गरीब जनतेच्या संप्रदायाचे , धर्माचे रक्षण करीत असाल तर त्याच बरोबरीने आपल्या देशातील धर्माचे देखील रक्षण व्हायला हवेचं .

          अजून एक तिसरी बाब , जी या कायद्याचा विरोध दर्शवते ती म्हणजे , आज आपला देश हा  मोठ्या आर्थिक मंदीला सामोरे जात आहे . आज आपल्या देशातील आधिकं लोकसंख्येमुळे आणि जास्त वाढलेल्या यांत्रिकीकरणामुळे इथल्या लोकांना रोजगार मिळत नाहीयेत आणि जे रोजगार आज आहेत ते देखील शाश्वत नाहीयेत . अशी वाईट परिस्थिती देशात असताना बाहेरच्या देशातील लोकं इथे येणार म्हणजेचं अजून वाटोळे!
          आज सरकार जे एनआरसी आणि कॅब सारखे कायदे करत आहे यातून नक्कीचं ज्यांच्यावर अत्याचार झालेले आहे त्यांना आधार मिळत असेल पण हे कायदे करण्याआधी देशाची जी वाईट स्थिती झालेली आहे त्यातून देशाला आधी सावरायला हवं आणि बाहेर काढायला हवं . आज अजून एक अशी सुद्धा भिती मनाला वाटते ती म्हणजे आजचे सरकार फक्त मतदारांची संख्या वाढवण्यासाठी तर हा प्रयत्न करतं नाहीयेना! अश्या अनेक बाबी आज या कायद्यामागे असू शकतात . भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना समितीच्या शेवटच्या भाषणात हा विचार मांडलेला होता की ,

" निरनिराळे पक्ष जेव्हा आपल्या देशापेक्षा ,  आपल्या मतप्रणालीला जास्त महत्व देतील , तेव्हा आपले स्वातंत्र्य पुन्हा एकदा संकटात सापडेल आणि कदाचित ते कायमचे नष्ट देखील होईल . " भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेल्या विचाराप्रमाणे आजमितीला आपल्या देशात असणारे निरनिराळे पक्ष हे फक्त आणि फक्त आपल्या मतप्रणालीला , आपल्या निवडणुकींना जास्त महत्त्व देत आहेतचं आणि या निवडणुका द्वारे , या मत प्रणालीद्वारे सत्ता मिळवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्यासाठी आज ते तयार आहेत . त्याच्यामुळेचं यावेळेला अशी भीती सुद्धा वाटते की , बाहेरच्या नागरिकांना आपल्या देशात कायद्याद्वारे समावून घेणे ही आपल्या पारतंत्र्याची सुरुवात तर नसेल ना! कारण आलेले , येणारे प्रत्येक सरकार फक्त आणि फक्त मतदार कसे वाढवता येतील , आणि त्यायोगे सत्ता कशी मिळवता येईल याचाचं विचार करतेयं . याचं ताजं उदाहरण म्हणजे आज दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात झाली

आणि आपल्या देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान पदाचा कारभार सोडून , या देशाचा कारभार सोडून पक्षाच्या प्रचार करण्यासाठी प्रचार सभेमध्ये सामील झाले . आता याचा विचार तुम्हीचं करावा .
         आज देशाचा एक पाय आधीच खड्यात असताना , दुसरा पाय देखील खड्यात टाकण्यासाठी , हे सरकार विचार न करता कसे तयार झाले . या बाबींवर देखील आपण लक्ष द्यायला हवं . " मी कुठल्याही राजकीय पक्षाचा किंवा नेत्याचा समर्थक नाहीये . मी फक्त या देशाचा सुजाण नागरिक म्हणून माझं आपल्या सरकारला एवढंच म्हणणं आहे की , पहिल्यांदा आपल्या आंतरिक बाबींवर लक्ष द्या , आपल्या देशांतर्गत असणाऱ्या समस्या आधी सोडवा मग बाहेरच्या समस्यांचा विचार करा . " फक्त निवडणुकीचा विचार करण्यापेक्षा , देशाच्या हिताचा देखील विचार करावा जेणेकरून ह्या देशाचे स्वातंत्र्य अबाधित राहील आणि त्यायोगे आपली विविधता आपली संस्कृती , भाषा ह्या सर्व अबाधित राहील आणि या देशातील नागरिक एक चांगले जीवन जगण्यासाठी समर्थ होतील याची देखील काळजी घ्यावी .

         ..... वंदे मातरम ..... जय हिंद ..... जय भारत .....